1._*भारत 2020 में SCO की बैठक की मेजबानी करेगा*_
•भारत 2020 में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी करेगा।
•SCO चीन के नेतृत्व वाला आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में भर्ती किया गया था।
इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे।
2.*मथुरा में देश का पहला हाथी स्मारक*
• भारत स्थित संरक्षण चैरिटी वन्यजीव SOS ने मथुरा में देश के पहले हाथी स्मारक का अनावरण किया।
• स्मारक इन सौम्य दिग्गजों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने मनुष्यों के हाथों क्रूरता का सामना करते हुए अपना जीवन खो दिया।
• ताजमहल से 20 मील की दूरी पर बने स्मारक का उद्घाटन यूपी के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रवीण राव ने किया।
3.वित्त आयोग (Finance Commission)
केंद्र सरकार वर्ष 2017 में गठित 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के विस्तार पर विचार कर रही है। मूलतः आयोग का कार्यकाल अक्तूबर 2019 में समाप्त होने वाला था, परंतु जब जुलाई 2019 में 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (Term of Reference-ToR) में संशोधन किया गया तो राष्ट्रपति ने आयोग के कार्यकाल को भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय में हुए बदलावों जैसे- खाड़ी क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम, देश की GDP विकास दर में कमी, प्रत्यक्ष कर की दरों में बदलाव और नए केंद्रशासित प्रदेशों के निर्माण आदि ने अल्पावधि में आर्थिक विकास के आकलन को जटिल बना दिया है। चूँकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगले पाँच वर्षों तक लागू रहेंगी, इसलिये इसके कार्यकाल का विस्तार किया जाना आवश्यक है।
ToR में संशोधन
इसी वर्ष जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) में दो संशोधन किये थे।
पहले संशोधन में शामिल था कि वित्त आयोग इस बात की जाँच करे कि "क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिये एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये और यदि हाँ, तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जाएगा।"
ToR में दूसरा संशोधन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (J&K Act) की धारा 83 से संबंधित था, जो कि 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ लागू हुई थी।
अधिनियम की उक्त धारा देश के राष्ट्रपति के लिये यह निश्चित करती है कि वह “जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) में शामिल करें।” #Copied
•भारत 2020 में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी करेगा।
•SCO चीन के नेतृत्व वाला आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में भर्ती किया गया था।
इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे।
2.*मथुरा में देश का पहला हाथी स्मारक*
• भारत स्थित संरक्षण चैरिटी वन्यजीव SOS ने मथुरा में देश के पहले हाथी स्मारक का अनावरण किया।
• स्मारक इन सौम्य दिग्गजों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने मनुष्यों के हाथों क्रूरता का सामना करते हुए अपना जीवन खो दिया।
• ताजमहल से 20 मील की दूरी पर बने स्मारक का उद्घाटन यूपी के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रवीण राव ने किया।
3.वित्त आयोग (Finance Commission)
केंद्र सरकार वर्ष 2017 में गठित 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के विस्तार पर विचार कर रही है। मूलतः आयोग का कार्यकाल अक्तूबर 2019 में समाप्त होने वाला था, परंतु जब जुलाई 2019 में 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (Term of Reference-ToR) में संशोधन किया गया तो राष्ट्रपति ने आयोग के कार्यकाल को भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय में हुए बदलावों जैसे- खाड़ी क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम, देश की GDP विकास दर में कमी, प्रत्यक्ष कर की दरों में बदलाव और नए केंद्रशासित प्रदेशों के निर्माण आदि ने अल्पावधि में आर्थिक विकास के आकलन को जटिल बना दिया है। चूँकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगले पाँच वर्षों तक लागू रहेंगी, इसलिये इसके कार्यकाल का विस्तार किया जाना आवश्यक है।
ToR में संशोधन
इसी वर्ष जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) में दो संशोधन किये थे।
पहले संशोधन में शामिल था कि वित्त आयोग इस बात की जाँच करे कि "क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिये एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये और यदि हाँ, तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जाएगा।"
ToR में दूसरा संशोधन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (J&K Act) की धारा 83 से संबंधित था, जो कि 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ लागू हुई थी।
अधिनियम की उक्त धारा देश के राष्ट्रपति के लिये यह निश्चित करती है कि वह “जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) में शामिल करें।” #Copied
No comments:
Post a Comment